DHANBAD:झारखंड की बहुचर्चित और महत्वाकांक्षी मंईया सम्मान योजना के तहत राज्य की लाखों वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता दी जा रही है। अप्रैल महीने की किस्त मई में लाभुकों के खातों में आनी शुरू हो गई है। लेकिन अब भी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं, जिनके खाते होल्ड में हैं और उन्हें अब तक पैसे नहीं मिले हैं।
तो सवाल ये है – आखिर क्यों अटका पैसा?
जिन महिलाओं के खाते होल्ड में हैं, उनमें से कई पूरी तरह से योजना के लिए पात्र थीं। फिर भी किस्त उनके खाते में नहीं पहुंची। इसकी वजहों को लेकर अब तस्वीर साफ होने लगी है।
1. आधार से खाता लिंक न होना बनी सबसे बड़ी बाधा
सरकारी आंकड़ों और जानकारी के अनुसार, अधिकांश लाभुकों का खाता अभी तक आधार से लिंक नहीं है। सरकार की ओर से तीन दिन का समय भी दिया गया था, लेकिन कई महिलाएं समय पर आधार लिंक नहीं करवा सकीं, जिससे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई।
2. दस्तावेज़ वेरिफिकेशन अधूरा
कई लाभुक महिलाओं ने अभी तक अपना दस्तावेज़ सत्यापन (वेरिफिकेशन) नहीं करवाया है। इस वजह से भी पैसा रोका गया है। ऐसे महिलाएं नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र जाकर सेविका से संपर्क कर वेरिफिकेशन फॉर्म भर सकती हैं।
3. वेरिफिकेशन पूरा तो पैसा मिलेगा
जिनका वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग का काम पूरा हो जाएगा, उन्हें अटका हुआ पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि अटकी हुई राशि एकमुश्त दी जाएगी या फिर अगली किस्तों में जोड़कर।
4. राज्यभर में सबसे ज्यादा लाभुक गिरिडीह से
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मई माह के लिए 9,609 करोड़ की राशि जारी की है।
🔹 सबसे अधिक 907.50 करोड़ गिरिडीह को मिले
🔹 रांची को 823.50 करोड़
🔹 धनबाद को 670.50 करोड़
🔹 बोकारो को 639 करोड़
🔹 और पलामू को 559 करोड़
5. 2025-26 में कुल 13,363 करोड़ का प्रावधान
इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 13,363.35 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। यह राशि लगभग 44 लाख 54 हजार 450 लाभुकों को 12 माह में दी जाएगी।
6. सही लाभुकों तक पहुंचे पैसा – यही सरकार की प्राथमिकता
राज्य सरकार की मंशा है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिले जो वास्तव में पात्र हैं। इसके लिए जिला स्तर पर जांच और सत्यापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
निष्कर्ष:
मंईया सम्मान योजना ने महिलाओं को एक नई आर्थिक संबल दी है, लेकिन तकनीकी और दस्तावेजी गड़बड़ियों के कारण कई लाभुक अब भी वंचित हैं। सरकार का दावा है कि सभी योग्य महिलाओं को जल्द ही उनका पैसा मिलेगा, बशर्ते वे जरूरी प्रक्रिया पूरी करें।
Repot Munna Kumar