झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में राजस्व चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। इसके तहत उन्होंने दो प्लाटून फोर्स की मांग की है। यह फोर्स धनबाद और रांची में स्थायी रूप से तैनात की जाएगी, ताकि राजस्व चोरी की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। एक प्लाटून में 25 जवान होंगे, जो छापेमारी और अन्य गतिविधियों में सहयोग करेंगे।
फेक जीएसटी पर कड़ी नजर
वित्त मंत्री ने बताया कि फेक जीएसटी और फर्जी इनवॉइस से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए वाणिज्यकर विभाग स्पेशल ड्राइव चलाएगा। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जीएसटी और इनवॉइस का मिलान किया जाएगा और गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व चोरी रोकने से होगा विकास
मंत्री ने कहा कि राजस्व चोरी पर रोक लगने से राज्य को अधिक आय होगी, जिससे झारखंड में विकास कार्यों को तेज़ी मिलेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राजस्व चोरी में संलिप्त लोगों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करें। इन मामलों में विभागीय और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार उपेक्षित वर्गों के आर्थिक विकास और राज्य की तरक्की के लिए लगातार काम कर रही है। राजस्व चोरी पर रोक लगाकर सरकार राज्य के विकास को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
